Anti Paper Leak Law: साल 2024 के प्रारंभिक 6 महीनों में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। नीट, यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक कांट्रोवर्सी के बीच, केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जानिए इसका मतलब और इससे परीक्षाओं में कैसी मदद मिल सकती है।
Anti Paper Leak Law :
परीक्षाओं में इस साल चुनौतियां रही हैं। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गया, फिर यूपी आरओ एआरओ भर्ती, उसके बाद नीट, यूजी और यूजीसी नेट। इस प्रकार की घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। अब Anti Paper Leak Law द्वारा इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
देशभर में NEET और UGC Net पेपर लीक के मामले पर बहस चरम पर है। हर जगह इसी पर चर्चा हो रही है। इसी बीच सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’Anti Paper Leak Law लागू कर दिया है। इस साल, 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट’ पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था।
Anti Paper Leak Law: सजा से बनेगा डर :
स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक और नकल की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों में सख्ती के बावजूद भी पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले सिस्टम को सीधे चुनौती देते हुए नजर आते हैं। इससे वे छात्र और छात्राएं परेशान हो जाते हैं, जो वाकई मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस दौरान, Anti Paper Leak Law के पालन से इन मामलों को रोकने में सहायता मिलेगी। इसके तहत सख्त सजा और जुर्माना का प्रावधान है।
Anti Paper Leak Law: इन 15 गलतियों की नहीं मिलेगी कोई माफी
लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 एक्टिविटीज को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इनमें से किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा हो सकती है। इन स्थितियों में 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है।
- परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या Answer Key Leak करना
- किसी भी परीक्षा की उत्तर-कुंजी या पेपर का लीक करने में दूसरों के साथ शामिल होने पर सजा का प्रावधान है।
- किसी विशेष या कानूनी अधिकार के बिना परीक्षा के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर सजा का प्रावधान है।
- परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा 1 या उससे अधिक सवालों के जवाब बताने पर।
- परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर
- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करना।
- किसी अधिकार या बोनाफाइड त्रुटि के बिना असेसमेंट में हेरफेर करना।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करना।
- छात्रों की शॉर्टलिस्टिंग, मेरिट या रैंक के निर्धारण में जरूरी डॉक्यूमेंटों में छेड़छाड़ करना।
- सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने की नीयत से परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी करना।
- किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क, संसाधन, या कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप या छेड़छाड़ करना।
- उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करना।
- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाना या परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना।
- फर्जी वेबसाइट बनाकर पैसे लेना या धोखाधड़ी करना।
- फर्जी परीक्षा कराना, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना।
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